नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरे बमोजिम नेपालले संघीयताको ढाँचा अवलम्बन गरी संविधानको धारा ५६ बमोजिम तीन तहका सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहका स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरी सो को अधिकार, कर्तव्य र कार्य पद्धतिको समेत व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेख भएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पश्चात प्रदेश सरकारको प्रमुख कार्यकारी निकायको रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा मधेश प्रदेशमा पहिलो पटक वि.सं. २०७४ फाल्गुन ३ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित ७ वटा मन्त्रालयहरु स्थापना भई ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट कार्य प्रारम्भ भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत अधिकांश सबै मन्त्रालयहरु नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहेको साविक जनकपुर चूरोट कम्पनी लिमिटेड परिसर भित्रका पुराना भवन मर्मत संभार गरी कार्य गरिरहेका छन्। नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम २०७४ मार्ग २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल फाल्गुन ३ गते मधेश प्रदेश सरकार (तत्कालिन प्रदेश नं. २) को सरकारको गठनसँगै यस अर्थ मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। हालै मिति २०८२।०८।२१ गते मधेश प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री कृष्ण प्रसाद यादवज्यूको सिफारिसमा भएको मन्त्रीमण्डल विस्तार पश्चात मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री गरी मन्त्रिपरिषद्को संख्या १२ सदस्यीय रहेको छ।