मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार:
मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० बमोजिम यस मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन् :
- प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जूमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन,
- प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व, मूल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जूमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- संघको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति, उपयोग, लेखांकन र प्रतिवेदन,
- प्रदेशस्थित सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र सरकारी बाँकी रकमको लगत तथा असुल उपर,
- राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रदेश विकास आयोजनाको समन्वय र सशर्त अनुदानको सदुपयोग,
- प्रदेशस्तरीय विकास नीति, प्राथमिकता, आवधिक तथा क्षेत्रगत योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन,
- प्रदेश राजस्व सम्वन्धी निति तथा कानुनको तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन,
- प्रदेश सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी नीतिको तर्जूमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- संघीय नीति अनुरुप सहवित्तीयकरण,
- प्रदेश आर्थिक कार्यविधि सम्वन्धी नीति तथा कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन,
- प्रदेश आर्थिक ऐन, प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन,
- प्रदेश संचित कोषको संचालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन,
- प्रदेश पूरक अनुमान तथा पेश्की खर्च र प्रदेश आकस्मिक कोष सम्वन्धी,
- प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन,
- प्रदेशगत विनियोजन, राजस्व, धरौटी, कार्यसञ्चालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र लेखा परीक्षण,
- घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्ककृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर,दण्ड जरिवाना र सेवा शुल्क दस्तुर तथा दण्ड जरिवाना सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, नियमन, संकलन र बाडफाँड,
- सङ्घीय कानुन अनुसार प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शुल्क सङ्कलन, नियमन र हस्तान्तरण,
- राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- संघ र स्थानीय तहसँगको अन्तरसरकारी वित्तीय सम्पर्क, सम्बन्ध र सहकार्य,
- प्रदेश तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्वन्धमा प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड एवं योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा संघ र स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य,
- बीमा र बीमा व्यवसायको सञ्चालन व्यवस्थापन प्रवर्द्धन तथा विस्तार र नियमन,
- प्रदेशस्तरका सार्वजनिक संस्थान, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनी आदिको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुधार र नियमन,
- आर्थिक विकासमा नीजि, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य।
